ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९..................

 ठरल्याप्रमाणे आपण आता ग्राहक संरक्षण कायदा ,२०१९ .चा अभ्यास म्हणजे माहिती घेणार आहोत. आज या कायद्याने , जुन्या ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये कोणकोणते बदल केले आहेत हे पाहणार आहोत. अर्थात हे सर्वसामांन्यासाठी व ग्राहकांसाठी असल्यामुळे ते फारशा तपशीलात न जाता पाहणार आहोत. अर्थात ज्याला आणखी पहायची इच्छा असेल त्याने पुस्तक जरुर पहावे किंवा इंटरनेट पहावे.

१) नव्या कायद्याच्या शेवटच्या कलम १०७ नुसार जुना कायदा २० व २४ जुलै २०२० पासुन रद्दबातल झाला आहे.

२) नव्या कायद्यानुसार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाऐवजी जिल्हा ग्राहक निवारण आयोग ही व्यवस्था अस्तीत्वात असेल. म्हणजे जिल्हा आयोग, राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोग असतील.

३)जिल्हा आयोगापुढे आता एक कोटी रुपयांपर्येंत वस्तू किंवा सेवा यांबाबतच्या तक्रारी , राज्य आयोगापुढे १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त , दहा कोटी रुपयापर्येंतच्या वस्तू वा सेवांबाबतच्या तक्रारी चालतील. तर १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमांच्या वस्तू वा सेवाबाबतच्या तक्रारी राष्ट्रीय आयोगापुढे चालतील.

४)१९८६ च्या कायद्यात फक्त ३१ कलमे चार खंडात होती. २०१९ च्या कायद्यात १०७ कलमे आठ खंडात विभागलेली आहे. म्हणजे हा कायदा थोडा विस्त्रुत आहे.

५)जुन्या कायद्यातील दुस-या कलमात १७ व्याख्यांचा समावेश होता. नवीन कायद्याच्या दुस-या कलमात ४७ व्याख्यांचा समावेश आहे.

६) प्राॕडक्ट लाएबिलीटी म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या वापरामुळे होणारे नुकसान, जाहीरात, अशा ब-याच व्याख्या नव्या कायद्यात सापडतात.

७)आयोगाकडुन अजाणता काही चूक झाल्याचे दिसून आल्यास त्यात दुरुस्ती करण्याचे अधीकार म्हणजे रिव्ह्वुचे अधीकार, सर्व आयोगांस दिले गेले आहेत.

८)ग्राहकाच्या व्याख्येमध्ये मयत ग्राहकाचे वारस ,अज्ञान ग्राहकाचे पालक, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

९)तक्रारदार रहात असलेल्या ठिकाणच्या कक्षेतील आयोगापुढे आता तक्रार दाखल करता येईल.

१०)जिल्हा आयोगाच्या आदेशाविरुद्धचे अपील राज्य आयोगापुढे दाखल करण्यास ३० दिवसांऐवजी ४५ दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. राज्य आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगापुढे अपील करण्यास ३० दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.

११) अपील करताना आदेशीलेल्या रकमेच्या अर्धी रक्कम भरावी लागणार आहे.

१२)आयोगाच्या आदेशांचा भंग केल्यास शिक्षा कमीतकमी एक महीना जास्तीत जास्त तीन वर्षे ती तशीच आहे. दंड मात्र कमीतकमी पंचवीस हजार रुपये व जास्तीतजास्त एक लाख रुपये केला आहे.

१३)आयोगाला आदेशाची अंमलबजावणी करवून घेण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे दरखास्त चालविण्याचे अधीकार दिले आहेत. त्याकरिता आयोगाच्या आदेशाला दिवाणी दाव्यातील हुकूमनामा समजले जाईल.

१४)तक्रार आॕनलाईन खरेदीबाबत करता येईल. तक्रारही आॕनलाईन "दाखिल.काॕम" प्रणालीने करता येईल.

१५)पुरावे शपथपत्रावर घेतले जात असले तरी विशेष कारण दाखवल्यास तोंडी पुरावेही नोंदविण्याची तरतूद नवीन कायद्यात केली आहे.

१६)ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण देण्यासाठी, त्यांस चालना देण्यासाठी "केंद्रीय ग्राहक संरक्षण संस्थेची " स्थापना ही पूर्ण नवी तरतूद या कायद्यात आहे. ही संस्था मुख्यत्वे अनेक ग्राहकांच्या एकाच तक्रारीबाबत म्हणजे ग्राहक वर्गाच्या तक्रारीबाबत काम करेल. तीला स्वतंत्र तपास करण्याचे, तक्रार दाखल करण्याचे अधीकार असणार आहेत.

१७)अन्य न्यायालयांप्रमाणे मध्यस्थांमार्फत ग्राहक तक्रारींचा निपटारा त्यासाठी मध्यस्थ कक्षाची स्थापना ही नवीन तरतूद या कायद्यात आहे.

१८)ग्राहकांची फसवणूक करणा-या जाहीरातींवर बंदी किंवा दुरुस्ती सुचवण्याची तरतूद केली आहे. जाणूनबुजून अशा जाहीराती करणा-या व्यक्ती म्हणजे नट नट्या, कलाकार वगैरेंना जबर शिक्षेची व दंडाची तरतूद नवीन कायद्यात केली आहे.

हे साधारण बदल नव्या कायद्यात आहेत. आता त्यातील सर्वांच्या दृष्टीने महत्वाच्या बाबी एक एक करत पुढे पाहू. तोवर हा डोस घेऊन पहा...