ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ लेखांक ---८..

 पुर्वी आपण ग्राहक कोणाला म्हणावे, तो कोणत्या बाबतीत ग्राहक तक्रार दाखल करु शकतो ते पाहिले. आता प्रत्यक्ष तक्रार कशी, कोठे दाखल होते , तीचे कामकाज कसे चालते ते पाहू.

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग जिल्ह्याच्या ठिकाणी असते. त्यात एक अध्यक्ष व कमीतकमी दोन सदस्य असतात.

जिल्हा आयोगाकडे ग्राहकाने वस्तू किंवा सेवांसाठी एक कोटीपेक्षा जास्त पैसे दिले नसतील अशा तक्रारी चालू शकतात.

या ठिकाणी वापरलेला शब्द वस्तू किंवा सेवांसाठी दिलेले पैसे असा आहे. तो खूप महत्त्वाचा आहे. याचा अर्थ तक्रारदाराने केलेल्या विनंत्याच्या म्हणजे व्याज, नुकसान भरपाई , यांवर आयोगाची आर्थीक कक्षा ठरत नाही तर ती दिलेल्या पैशांवर अवलंबून असेल.

तक्रार कोणत्या आयोगाकडे दाखल करावी हा प्रश्नसुद्धा ब-याच वेळा लोकांना पडत असतो. या कायद्यानुसार आता जाबदार राहतात किंवा व्यवसाय करतात तेथील आयोगाकडे किंवा जास्त जाबदार असतील तर त्यांच्यापैकी एखादा रहात किंवा व्यवसाय करत असेल त्या आयोगाकडे किंवा तक्रारीस पूर्ण किंवा अंशतः कारण ज्या आयोगाच्या कार्यकक्षेत घडले त्या आयोगास किंवा तक्रारदार राहतो किंवा काम करतो त्या आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते.

१९८६ च्या कायद्यात पुर्वी म्हटल्याप्रमाणे तक्रारदार राहतो किंवा काम करतो त्या मंचापुढे तक्रार करण्याची सवलत नव्हती .या तरतुदीमुळे आत ग्राहक सहज ते राहतात किंवा काम करतात तेथेच तक्रार दाखल करु शकतील.

ग्राहक म्हणजे वस्तू किंवा सेवा विकत घेतलेला, किंवा असे बरेच ग्राहक असतील तर आयोगाच्या परवानगीने सर्वांसाठी एखादा ग्राहक किंवा कोणत्याही कायद्यान्वये नोंद ग्राहक संस्था अशी तक्रार दाखल करु शकते.

तक्रार आॕनलाईनही दाखल करता येते. वर म्हटल्याप्रमाणे वस्तू किंवा पाच लाखांपर्येंतच्या किंमतीच्या असतील तर त्यासाठी फी नसते.

तक्रार कागदावर लिहीलेली किंवा टाईप केलेली असावी. तीच्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती , आयोगासाठी मुळ तक्रार , सदस्यांसाठी दोन प्रती व जेव्हढे जाबदार असतील तेव्हढ्या प्रती जोडाव्या लागतात.

तक्रारीत सकृतदर्शनी तथ्य आहे असे दिसता तक्रार दाखल करुन घेतली जाते. नसेल तथ्य तर रद्दही करता येते. जाबदारांस नोटीसासोबत तक्रारीची प्रत, कागदपत्रांच्या प्रती, तक्रार दाखल झाल्यापासून एकवीस दिवस पोचाव्यात असे पाहिले जाते.

जाबदारास नोटीस मिळाल्यापासुन तीस दिवसात म्हणणे द्यावे लागते. ते शक्य झाले नाही तर आणखी पंधरा दिवसच मुदत देता येते.

ग्राहक तक्रारीत तक्रारदार व जाबदार यांचा पुरावा प्रतीज्ञापत्रावरच घेतला जातो. विशेष कारण असता नव्या कायद्यानुसार पुरावा प्रत्यक्ष किंवा व्हिडीओ काँन्फरन्सनेही नोंदवता येतो. त्यासाठी अर्ज करुन तसे करण्याचे कारण दाखवावे लागेल व आयोगाचा आदेश लागेल.

अशा प्रकारे पुरावा झाल्यानंतर युक्तिवाद ऐकून अंतीम आदेश दिला दिला जातो. आयोगाच्या तीन सदस्यांपैकी बहुमताचा आदेश आयोगाचा आदेश समजला जातो. अंतीम आदेशाच्या नक्कला तक्रारदार जाबदार यांस मोफत दिल्या जातात.

वस्तूमधील दोष प्रयोगशाळेतील तपासणीशिवाय समजणारा नसेल तर वस्तूचा नमुना तक्रारदाराकडुन घेऊन प्रयोगशाळेत पाठवला जातो व पंचेचाळीस दिवासात अहवाल देण्यास सांगितले जाते.

जाबदारास नोटीस मिळाल्यापासुन तीन महिन्यात तक्रारीचा अंतीम आदेश होणे अपेक्षीत असते. जर वस्तू प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवली असेल तर अशा वेळेस तक्रारींचा अंतीम आदेश पाच महिन्यांत होणे अपेक्षीत असते.

अशाप्रकारे ग्राहक तक्रारींचे आदेश लवकरात लवकर व्हावेत अशा तरतुदी केलेल्या आहेत.

एक कोटीपेक्षा जास्त व दहा कोटी रुपयांपर्येंतच्या वस्तू वा सेवांबाबत तक्रारी राज्य आयोगापुढे तसेच दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या वस्तू वा सेवांबाबत तक्रारी राष्ट्रीय आयोगापुढे चालतात.

पाच लाख रुपयांपर्येंतच्या तक्रारीस फी लागत नाही. पाच लाखांपेक्षा जास्त दहा लाखांपर्येंतच्या तक्रारीस फी "दोनशे रुपये". दहा लाखांपेक्षा जास्त वीस लाख रुपयांपर्येंतच्या तक्रारीस फी "चारशे रूपये." वीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त पन्नास लाख रुपयांपर्येंतच्या तक्रारीस फी "एक हजार रुपये" असते तर पन्नास लाख रुपयांपेक्षा जास्त व एक कोटी रुपयांपर्येंतच्या तक्रारीस फी " दोन हजार रुपये" असते.

आता पुढील भागात अपील , फिर्याद, दरखास्त यांची चर्चा करु.