ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९..............................

 लेखांक--१०.

ग्राहक तक्रार कशी दाखल होते, कशी चालते. आयोग कोणकोणते आदेश करु शकते. ते न पाळल्यास काय करावे याबद्दल आपण पाहिले. तसेच जुना कायदा , नवा कायदा यातील फरक पाहिला.

आता अपीलामध्ये आयोगाचे काम कसे चालते, ते कोणकोणते आदेश देतात ते पाहू.

अपीलामध्ये शक्यतो नव्याने पुरावा नोंदवला जात नाही.राज्य आयोगापुढील अपीलामध्ये कायदेशीर मुद्दे तसेच वस्तूस्थीतीबाबत मुद्दे चर्चीले जाऊ शकतात. राष्ट्रीय आयोगापुढे फक्त कायदेशीर मुद्देच तपासले जातात.

अपीलात दोन्ही बाजुंचा फक्त युक्तिवाद ऐकला जातो. अपील मंजुर होऊन जिल्हा आयोगाचा आदेश रद्द करणे, थोडा बदलणे, तक्रार पुन्हा चालण्यासाठी जिल्हा आयोगाकडे पाठवणे, जाबदारांचे म्हणणे स्वीकारुन पुन्हा आदेश देण्यास सांगणे असे आदेश अपील आयोग करु शकते.

पुर्वी पाहिल्याप्रमाणे केंद्रीय ग्राहक संरक्षक अधीकारी, ग्राहक वर्गाच्या ग्राहक हक्कांची पायमल्ली किंवा फसवणूक करणा-या जाहिराती याबद्दल तपास करुन आदेश देऊ शकते.

अशा आदेशाचा भंग केल्यास सहा महिन्यांपर्येंत शिक्षा किंवा वीस लाख रुपयांपर्येंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा करु शकते.

आता तक्रार दाखल करणे हे किती किंमतीची वस्तू किंवा सेवा घेतली यावर अवलंबून आहे. विम्याचा एकच हप्ता भरला, विम्याची किंमत खूप आहे तरी दिलेले पैसे कमी असल्याने तक्रार जिल्हा आयोगापुढेच चालेल.

तक्रारदार राहतो त्या आयोगाकडेच तक्रार दाखल करता येते. त्यामुळे दुस-या ठिकाणी जाऊन तक्रार करण्याचे कारण नाही.

आता कायदा निष्प्रभ कसा होतो? कोण करते ? यावर थोडा विचार करणे आवश्यक ठरेल असे मला वाटते.

जाबदाराला नोटीस बजावल्यापासुन तीन महिन्यात व वस्तू प्रयोगशाळेत परिक्षणासाठी पाठवली असल्यास पाच महिन्यात अंतीम आदेश होणे कायद्याला अपेक्षीत आहे.

ग्राहक हा नेहमीच्या न्यायालयात येणारा वादी, किंवा फिर्यादी, नसतो. त्याला अन्य पक्षकारां प्रमाणे तारखावर तारखास यावे लागू नये. शक्यतर वकिलही न द्यावे लागता झटपट आदेश मिळावेत हे कायद्याचे उद्दीष्ट आहे.

ते साध्य होते का? नसल्यास का नाही? त्यावर उपाय काय? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. जुनी प्रकरणे असणे, पक्षकार न येणे, वेळेवर प्रत्येक तारखेस आवश्यक ती तजवीज न करणे, रोजच्या कामाचे नियोजन सांभाळण्यासाठी तारखा पडणे, यामुळे ग्राहक तक्रारीत अंतीम आदेश होण्यास विलंब होत जातो. त्यास थोड्याफार फरकाने संबंधीत प्रत्येक घटक कारणीभूत ठरत आहे .

त्याला उपाय प्रत्येकाने तत्पर, दक्ष राहणे व ग्राहक आयोगाला ग्राहकांसाठीचा आयोगच राहू देणे त्याचे कामकाजात बोजडपणा, अती तांत्रिकता, किचकटपणा न आणू देणे हाच आहे. ती सर्व संबंधीतांची जबाबदारी आहे.

फिर्यादींमध्ये ब-याच वेळा बरेच आरोपी असता ,त्यांना हजर ठेऊन फिर्याद चालवता चालवता फिर्यादी थकून जातात. व आयोगापूढे येतच नाहीत. त्यामुळे आदेश लांबतात.

त्याला उपाय तोच. तत्परता, दक्षता आणि थोडा संयम. तेव्हढे ठेवले तर फळ मिळतेच मिळते.

या कायद्याबद्दल सर्वसामान्य ग्राहकांस आवश्यक ती माहिती माझ्या अल्प मती व अल्प अनुभवावरुन दिली. शक्य त्या सर्व शंकाचे माझ्या परीने समाधान केले.

शुभं भवतू. धन्यवाद. ..

12Meghana Datye and 11 others

6 Comments

1 Share

Like

Comment

Share