ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९.......................

 लेखांक--९.

ग्राहक तक्रार कशी दाखल होते, कशी चालते ते आपण पाहिले. जर जाबदारांस नोटीस लागल्यानंतर, त्याने म्हणणे देऊन , दोघांची शपथपत्रे , युक्तिवाद झाला तर कायद्यास अपेक्षीत तीन महिन्यात अंतीम आदेश होणे मुळीच कठीण नाही.

त्या त्या आयोगापुढे प्रलंबीत असणारी जुनी प्रकरणे असतील तर थोडासा ऊशीर लागू शकतो एव्हढेच.

प्रक्रीया मराठीत , सुटसुटीत व ग्राहकस्नेही असल्यामुळे फारशी गुंतागुंत नसलेली प्रकरणे ग्राहक स्वतः सहज चालवू शकतात. त्यांस मदत करण्यास आयोगाचे सदस्य असतातच. तसे बरेच ग्राहक स्वतःची प्रकरणे स्वतः छान हाताळतात. मुद्दल , व्याज सगळे आकडे त्यांच्या पक्के लक्षात असतात.

आयोग, ग्राहक तक्रारीत कोणकोणते आदेश देऊ शकते ते पाहू.

प्रयोगशाळेने दाखवलेला वस्तूतील दोष जाबदारास काढण्यास सांगणे.

सदोष वस्तू बदलून तशीच निर्दोष वस्तू देण्याचा जाबदारांस आदेश करणे.

वस्तूची किंमत, त्यावर व्याज, खर्च देण्याचा आदेश.

वस्तूच्या वापरामुळे ग्राहकाचे नुकसान झाले असता त्याबाबत नुकसान भरपाईचा आदेश.

दंडात्मक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश.

सदोष सेवेबाबत नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश .

सदोष सेवा देणे थांबवण्याचा व पुन्हा सदोष सेवा न देण्याचा आदेश.

धोकादायक वस्तूचा पुरवठा थांबवण्याचा, ऊत्पादन थांबवण्याचा आदेश देणे.त्याबाबत झालेल्या ग्राहकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचा आदेश देणे.

फसवणूक करणारी जाहीरात थांबवून , तीचा परीणाम नष्ट करण्यासाठी योग्य अशी जाहीरात प्रसारीत करण्याचा आदेश देणे.

एखाद्या व्यक्तीस आयोगाचा आदेश पसंत नसेल तर तो वरिष्ठ आयोगाकडे म्हणजे जिल्हा आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य आयोगाकडे, राज्य आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे व त्यांच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करुन दाद मागू शकतो.

राज्य आयोगाकडे अपील , जिल्हा आयोगाच्या आदेशाच्या तारखेपासुन पंचेचाळीस दिवसांत अपील करावे लागते. विलंब झाला असेल व विलंब माफीस योग्य कारण असेल तर राज्य आयोग , राष्ट्रीय आयोग विलंब माफ करु शकतो.

आयोगाने एखाद्या व्यक्तीस पैसे देण्याचा आदेश केला असेल तर त्या रकमेच्या पन्नास टक्के रक्कम भरल्याशिवाय अपील दाखल करता येत नाही.

राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग यांच्यापुढील मुळ तक्रारी चालण्याची पद्धत जिल्हा आयोगापुढे तक्रारी चालतात तशीच असते.

कोणत्याही आयोगाने केलेला आदेश एखाद्या व्यक्तीने पाळला नाही तर वसुलीसाठी कलम ७१ प्रमाणे दिवाणी न्यायालयासमोरील दरखास्तीप्रमाणे , दरखास्त दाखल करता येते.

त्यासाठी आयोगाच्या आदेशास दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याचा दर्जा दिला आहे. आयोगास दिवाणी न्यायालयास दरखास्त चालवण्यासाठी असणारे दिवाणी प्रक्रिया संहीतेच्या नियम २१ प्रमाणे जरुर ते अधीकार वापरावेत असे म्हटले आहे.

या कायद्यातील हे कलम अत्यंत महत्वाचे , दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे. आत्तापर्येंत जुन्या कायद्याच्या कलम २५ नुसार ग्राहक मंच , आदेश पैशांच्या वसुलीपुरता असेल तर तसे प्रमाणपत्र देऊन संबंधीत जिल्हाधीकारी यांच्याकडे पाठवू शकत.

आता तशी जरुरी नाही. आयोग स्वतःच वसुलीबाबत कार्यवाही म्हणजे जाबदाराची स्थावर, जंगम मीळकत जप्त करणे, तीची विक्री करणे , संबंधीतास दिवाणी तुरुंगात ठेवणे वगैरे करु शकेल.त्यासाठी दिवाणी न्यायालयाच्या बेलीफांसारखी व्यवस्था हवी. ती निर्माणही होईल .

एखाद्याने कोणत्याही आयोगाचा आदेश पाळला नाही, तर त्याचेविरुद्ध फिर्याद कलम ७२ प्रमाणे त्याच आयोगापुढे दाखल करता येते. आरोपीला कमीत कमी एक महिना जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा कमीत कमी पंचवीस हजार जास्तीत जास्त एक लाख दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

या फिर्यादींचे काम समरी म्हणजे झटपट पद्धतीने चालावयाचे असते.म्हणजे आरोपीची गुन्ह्याची कबुली /नाकबुली नोंदवायची. फिर्यादीने म्हणणे सांगायचे, आरोपीचे म्हणणे , युक्तिवाद व आदेश. त्यासाठी आयोगांस न्यायदंडाधिका-याचे अधिकार दिले आहेत.

काय असते ही फिर्याद. ज्या व्यक्तीला आयोगाने एखादा केला तो तीने पाळला नाही हे दाखवायचे. आदेश पाळला असे अपवादात्मक वेळाच घडलेले असते. आदेशाचे हेतूपुरस्सर ऊल्लंघन केले नाही, त्यास काही सबळ कारण होते हे आरोपीनेच दाखवायचे असते.

शिक्षेचे प्रावधान आयोगाचा आदेश पाळला नाही म्हणजे संबंधीतास काही देण्याचा आदेश केला होता ते दिले नाही यासाठी केलेले दिसते.

अशा शिक्षेच्याआदेशाच्या विरुद्धही अपील करता येते. तेही आदेशाच्या तारखेपासुन तीस दिवसात करावे लागते.

आता पुढील भागात काही राहिले असल्यास त्याचा विचार करु. काहीजणांनी काही शंका उपस्थीत केल्या आहेत त्या पाहू.