प्रस्तावना...........................

 मंच/आयोग काम कसे करते. ? तक्रार लवकर निकाली होते म्हणजे किती दिवसात? आदेश झाला आणि तो पाळला नाही तर काय? असे काही प्रश्न सामान्यपणे विचारले जातात. तेव्हढे पाहून प्रस्तावना पूर्ण करणार आहे. या प्रश्नांच्या उत्तरांवर साधारणतः इकडे फिरकावे का नाही हे ठरत असते.

आपण प्रथम पाहिले त्याप्रमाणे कायद्याचे नाव ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ किंवा नवा २०१९. असे आहे. ग्राहक आणि संरक्षण हे दोनच शब्द त्यात आहेत. एक म्हणजे आपण ग्राहक असायला हवे , आपण घेतलेली वस्तू किंवा सेवा योग्य नसायला हवी.

कायद्याच्या नावातच ग्राहकांचे संरक्षण लिहीले असले असल्यामुळे ग्राहकांना सोयीचे पडेल असे त्या कायद्यात सगळे असायला हवे. ते तसे असते व आहे.

कामगार कायदे, ग्राहक संरक्षण कायदे, कुळकायदे , स्त्रीयांसाठी, मुलांसाठी, जेष्ठांसाठी केलेल्या कायद्यांना सामाजीक मुल्ये जपण्यासाठी केलेले कायदे असे म्हटले जाते. म्हणजे ज्या वेळेस एखाद्या शब्दाचे दोन अर्थ निघत असतील तर ज्यांच्यासाठी कायदा केला आहे त्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर अर्थ वापरला जावा. म्हणजे सोप्या शब्दात अशा घटकांना थोडे झुकते माप दिले जाते.

का द्यायचे अशा लोकांना म्हणजे ग्राहकांना, कामगारांना, स्त्रीयांना , मुलांना, जेष्ठांना संरक्षण व झुकते माप? कारण सोपे आहे. हा लढा असतो दुर्बल आणि बलवान यातला . मग त्यांच्या लढाईत बलवान दुर्बलाला केंव्हाच चीत करेल. म्हणून त्याचे संरक्षण.

व्यवहारात हेच पाहतो ना आपण? . चांगले अपवाद बाजुला ठेवा. नपेक्षा वस्तू किंवा सेवा विकेपर्येंत ग्राहक राजा वगैरे असतो. पण एकदा वस्तूत किंवा सेवेत खराबी निघाली की त्या ग्राहकाचे त्याच अर्थाने गिऱ्हाईक होते. तो चकरा मारत बसतो .

माझी वस्तू किंवा सेवा नीट केंव्हा होईल. पैसे मिळतील का? नवीन वस्तू मिळेल का? वगैरे पाहतो. त्याला तेंव्हा कोणी वाली नसते म्हणून कायदा त्याच्या मदतीला येतो. सगळे दरवाजे बंद झाले तरी हा दरवाजा अखंड उघडा असतोच.

जिल्हा मंच/आयोगात एक अध्यक्ष व दोन सदस्य असतात. अध्यक्ष सेवेतील किंवा सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा वकिल असतात. सदस्य शक्यतो वकिल असतात. पैकी एक सदस्य महिला असतात.

तीघे मिळून प्रत्येक आदेश देत नसले व कोणा एकाने आदेश लिहीला तरी तो सर्व मंचाचा/ आयोगाचाच आदेश असतो. एखाद्या सदस्याने वेगळे मत मांडले तर दोघांचे एकमत असलेला आदेश अंतीम असतो.

त्या आदेशाविरुद्ध मा. राज्य आयोगाकडे ,त्या आदेशाविरुद्ध मा. राष्ट्रीय आयोगाकडे व शेवटी मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याची तरतूद असते.

मंचाची/आयोगाची भाषा मराठी असते. कोणी तक्रार किंवाम्हणाणे इंग्रजीत लिहीले व विरुद्ध बाजुला समजत नसेल तर त्याचे मराठी भाषांतर द्यावे लागते. अंतीम आदेश सुटसुटीत फारसे क्लीष्ट कायदेशीर भाषेत व अन्य आयोगांच्या आदेशांची जास्त चर्चा करणारे असू नयेत अशीच अपेक्षा असते.

आदेश पाळला न गेल्यास फौजदारी फिर्याद त्याला दंड किंवा शिक्षा करण्यासाठी किंवा आता पैसे वसुलीसाठी दिवाणी दाव्यातील हुकुमनाम्याप्रमाणे दरखास्तसुद्धा त्याच मंच/ आयोगापुढे दाखल करता येते.

दिवाणी न्यायालयात ज्या कारणांमुळे निर्णयास विलंब लागतो ते होऊ नये या करता ही काळजी आहे. यामध्ये वकिलांची अत्यावश्यकता नसणे, आदेश कागदपत्र व शपथपत्रे यावरुनच आदेश देणे, अंतीम आदेश विरुद्ध बाजुस नोटीस लागल्यापासुन तीन महीन्यांत व वस्तूचा नमूना रासायनिक परिक्षणासाठी पाठवला असेल तर पाच महिन्यात व्हावेत अशा तरतूदी केलेल्या आहेत.

अंतीम आदेश लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न केला जातोच. विलंबासाठी कारणेही आहेत. त्यांचा विचार ज्या त्या ठिकाणी करु.

एका प्रकरणात शाळेने शाळा सोडल्याचा दाखला दिला नव्हता. जुलै संपत आला. मुलाचे वर्ष वाया गेले असते. त्या तक्रारीत आम्ही विरुद्ध बाजु आल्यावर आठवे दिवशी आदेश केला. त्यांनी तो पाळला. मुलाचे वर्ष वाचले. जास्तीत जास्त किती वेळ लागतो तेव्हढे विचारु नका. आपणही आपल्या प्रकरणात काय चालले आहे हे पाहुन तत्परता दाखवण्याची गरज असते.

आमच्याकडे कित्येक ग्राहक स्वतःची प्रकरणे स्वतः चालवतात. बिनधास्त शंका विचारतात. आता काय करु असे विचारतात. तसे वागतात. हा ग्राहक जागृतीचाच भाग आहे.

बसः . झाले. प्रस्तावना म्हणजे ग्राहक मंच/ आयोग कसे काम करते, त्यात आणी अन्य न्यायालयात फरक काय हे आपण पाहिले. आता हळूहळू विषय प्रवेश करु. तोपर्यत थांबतो.....