ग्राहक संरक्षण कायदा. २०१९ प्रस्तावना..

 सारखे सारखे हलके फुलके लिहीतोस आता जरा कामाचे बघ. म्हणजे लोकांना तू अध्यक्ष आहेस त्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाबद्दल , कामाबद्दल सांग अशी एका मान्यवरांची सूचना आली आहे.

सबब जरा कामाचे बोलावे म्हणून हा एक वेगळा प्रयत्न करत आहे. अर्थात तुम्हाला आवडला , ऊपयोगी वाटला तर पुढे चालवू.

तसा कोणताही कायदा शिकायचा, माहिती करुन घ्यायचा तर कोणासाठी आहे आहे त्यावरुन अभ्यासाची दिशा व खोली ठरते. कायद्याच्या विद्यार्थ्याला महत्वाचे सगळे व्यवस्थीत माहिती असावे लागते. शिवाय त्यांची उदाहरणे, मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय यांनी दिलेले न्यायनिर्णय माहिती असावे लागतात. परिक्षेपर्येंत लक्षात ठेवावे लागतात.

वकिल बंधु ,भगिनींना त्यापेक्षा खोलात जाऊन आपल्या अशिलाच्या उपयोगी व विरुद्ध बाजूचे म्हणणे समजण्यायेवढी माहिती आवश्यक असते.

निर्णय देतांना न्यायाधीशास सत्य शोधण्यासाठी वरील सर्व प्रकार दोन्ही बाजूंचे म्हणणे व पुरावे लक्षात घ्यावे लागतात. ते नीट मांडावे लागतात . वाचणा-या त्रयस्थ सामान्य माणसांसही इतर कोणताही कागद न वाचता निकाल वाचला की सगळे समजले पाहिजे.

असो. आता सर्व लोकांस कायद्याची पुस्तके पहायला न लागता आपले हक्क काय आहेत, काय झाले म्हणजे आपला हक्क डावलला गेला, मग काय करावे याबाबत सांगावे असा विचार आहे.

त्यामुळे यानंतरच्या लेखात आपण ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या महत्वाच्या तरतूदी , काही संज्ञांचे अर्थ यांचा विचार सहज हसत खेळत करणार आहोत.

रोज निरनिराळ्या प्रकारचे ग्राहक व विरुद्ध बाजू समोर येत असल्यामुळे त्यांच्या मनात काय काय शंका , विचार येत असतात ते मला साधारण माहिती आहे.

न्याय देणार त्रयस्थच असावा लागतो म्हणजे न्याय योग्य होण्याची शक्यता असते. न्यायाधीश फिर्यादी असू शकतात, त्यांच्यासमोरच काही गुन्हा घडला किंवा न्यायालयात काही घडले तर. न्यायाधीश घरमालक किंवा भाडेकरु असतील तर त्यांना त्या पक्षाबाबत सहानुभूती वाटते असे म्हणत असत.

परंतु आमचा याबाबतीत थोडा अपवाद म्हणावा लागेल. कारण आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य वस्तू किंवा सेवा पूरवठादार नसतील कदाचित परंतु ते ग्राहक नसतील असे जन्मात घडणे शक्य नाही.

कारण माणूस तसा जन्मल्यापासुन मरेपर्येंत ग्राहक असतोच असतो. कदाचित अध्यक्ष, सदस्य स्वतः बाजारात जात नसतीलही पण वस्तू व सेवांचा वापर तरी करत असतील. त्यादृष्टीने ते ग्राहक होतातच होतात.

अर्थात म्हणून सगळ्या तक्रारींत आदेश ग्राहकांच्या बाजूचेच असतील असे नाही. ते दोन्ही बाजूंच्या म्हणण्यावर व कागदपत्रांवर अवलंबून असेल.

आता याला पूर्वी ग्राहक तक्रार निवारण मंच व आता आयोग म्हणतात म्हणजे काय? ते न्यायालय नाही का? असा पहिला प्रश्न मनात येतो.

वेगळेवेगळ्या प्रकारचे कायदे करताना त्यामधील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी वेगळेवेगळ्या प्रकारचे अधिकारी नेमले जातात. दिवाणी , फौजदारी, सेशन्स, अपीले वगैरे चालण्यासाठी वेगळेवेगळी न्यायालये असतात.

कामगारांच्या तक्रारी निवारण्यासाठी कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय असते. बाल अपचारींसाठी वेगळी व्यवस्था असते. या ठिकाणी काम करणारे जरी तक्रारींचा निपटारा करणारे असले तरी त्यांच्यासमोरचे विशिष्ठ काम पाहता ते न्यायाधीश वाटू नयेत, त्यांच्या अधीकाराचे दडपण वाटू नये व लोकांना निर्भयपणे आपली बाजू मांडता यावी यासाठी ही व्यवस्था कायद्यानेच केलेली असते.

त्यासाठी ग्राहक मंच , आयोगाचे सदस्य बसतात त्या मंचाची उंची तीस सेंटीमीटर म्हणजे एक फूटच असावी, त्यांच्या खुर्च्या न्यायालयासारख्या उंच असू नयेत, त्यांनी तेथे काम करताना साधे कपडे घालावेत, अश्या तरतुदी जून्या ग्राहक कायद्याच्या नियमात केलेल्या होत्या.

ह्या मंच किंवा आयोगापुढे काम चालवताना ते सुटसुटीतपणाने , लवकरात लवकर चालावे यासाठी दिवाणी प्रक्रीया संहीता, पुराव्याचा कायदा वगैरे फारसे लागू पडत नाहीत. नैसर्गिक न्यायतत्वाने ते काम चालते.

नैसर्गिक न्याय तत्वे म्हणजे काय. तर तक्रारदाराने आपली बाजू खरेपणाने मांडावी, विरुद्ध बाजुचे म्हणणे ऐकले जावे वगैरे.

मंचाला /आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार दिलेले असतात. म्हणजे पुरावा घेणे, कागदोपत्री पुरावा मिळवणे, साक्षीदार बोलावणे आदेशाची अंमलबजावणी करुन घेण्यासाठी दरखास्त चालवणे असे.

मंचाने/आयोगाने केलेला आदेश एखाद्या व्यक्तीने पाळला नाही तर त्याच्याविरुद्ध फिर्याद चालवून त्यास आरोपी म्हणून दंड व शिक्षा करण्यासाठी न्यायदंडाधिका-यांचे सर्व अधिकार या मंच / आयागोस असतात. म्हणून रुढार्थाने मंच/ आयोग न्यायालय नसले ते न्यायाधीश नसले तरी ते काम तेच करतात व त्यांना दिवाणी फौजदारी न्यायालयांचे अधिकार असतात.

पुढील प्रस्तावना पुढच्या लेखात पाहू.